नई दिल्ली। साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के बीच, केंद्र सरकार की नई तकनीकी प्रणाली ने साइबर अपराधियों के मंसूबों पर कड़ी चोट की है। रोजाना 1.35 करोड़ फर्जी कॉल्स को रोकने वाले इस सिस्टम की मदद से अब तक लोगों की 2,500 करोड़ रुपये की संपत्ति सुरक्षित की जा चुकी है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस नए सुरक्षा कवच की जानकारी देते हुए बताया कि इससे न केवल लोगों की संपत्ति सुरक्षित हुई है, बल्कि अब फर्जीवाड़े की कॉल्स पर भी काफी हद तक अंकुश लग चुका है।
देश के बाहर के सर्वर से हो रही थी फर्जी कॉल्स
आए दिन, दूरसंचार विभाग और ट्राई के नाम पर फर्जी कॉल्स की घटनाएं सामने आती रही हैं। साइबर अपराधी कभी मोबाइल नंबर काटने, कभी डिजिटल अरेस्टिंग, कभी सेक्स रैकेट में गिरफ्तारी की धमकी देते हुए ठगी कर रहे थे। ज्यादातर फर्जी कॉल्स देश के बाहर के सर्वर से की जाती हैं, जिन्हें भारतीय नंबर (जैसे +91) दिखा कर स्पूफ किया जाता है। संचार साथी और चक्षु पोर्टल की मदद से अब ऐसे फर्जीवाड़े पर लगाम कसने में बड़ी सफलता मिल रही है।
520 एजेंसियों और बैंकों से जुड़ा सिस्टम
केंद्र सरकार की नई प्रणाली में अब तक 520 कानूनी एजेंसियों और बैंकों को जोड़ा जा चुका है। इस तकनीकी सिस्टम की बदौलत रोजाना 1.35 करोड़ कॉल्स को रोकने का काम हो रहा है, जिससे साइबर अपराध के शुरुआती चरण में ही कड़ी कार्रवाई हो पा रही है। संचार मंत्री ने कहा कि मार्केटिंग कॉल्स और फर्जी कॉल्स से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए यह पूर्ण प्रणाली लागू की गई है।
तीन लाख फोन नंबर हुए बंद
नई प्रणाली के प्रभावी होने के बाद अब तक 2.9 लाख फोन नंबरों को बंद कर दिया गया है, जो फर्जीवाड़े में संलिप्त पाए गए थे। इसके अलावा 18 लाख हेडर को ब्लॉक किया गया है, जिनका उपयोग संदेश भेजने के लिए किया जा रहा था। विदेश से +91 नंबर के रूप में खुद को प्रदर्शित करने वाले कॉलर्स की पहचान कर उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है।
नई प्रणाली की शुरुआत
पिछले महीने केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई अंतरराष्ट्रीय इनकमिंग स्पूफ कॉल निवारक प्रणाली की शुरुआत की थी। यह उन्नत तकनीक टीएसपी के सहयोग से स्थापित की गई है, जो फर्जी अंतरराष्ट्रीय कॉल्स की पहचान कर उन्हें तुरंत ब्लॉक कर देती है। शुरुआत के पहले ही दिन इस प्रणाली ने 1 करोड़ से अधिक फर्जी कॉल्स को रोकने में सफलता पाई थी।
सरकार की यह पहल न केवल साइबर अपराध पर लगाम कसने में सहायक है, बल्कि नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।